Anti Paper Leak Law : पेपर लीक पर 10 साल की कैद, एक करोड़ तक जुर्माना… केंद्र ने लागू किया कानून, जानें- नकलची छात्रों पर क्या होगा एक्शन

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Anti Paper Leak Law : केंद्र सरकार ने UGC NET और NEET का एग्जाम पेपर लिक होने के कारन यह मामला बहुत विवादित हो गया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आगे भाभिस्य में पेपर लिक न हो इसके लिए एक नया कानून किया गया है जिसे की Anti Paper Leak Law कहा गया है|

तो चलिए जानते है की आखिर ये Anti-Paper Leak Law है क्या इसके बारे में जानते है | इस पोस्ट को अपने दोस्ते का साथ जरुर शेयर करे |

Anti Paper Leak Law – Overview

Article NameAnti Paper Leak Law : पेपर लीक पर 10 साल की कैद, एक करोड़ तक जुर्माना… केंद्र ने लागू किया कानून, जानें- नकलची छात्रों पर क्या होगा एक्शन
New LawAnti Paper Leak Law
Law Release Date22 June 2024
Law Active23 June 2024
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Anti Paper Leak Law

Anti Paper Leak Law क्या है ?

केंद्र सरकार के तरफ से एक नया कानून लागू किया गया है जिसे की Anti Paper Leak Law नाम दिया गया है इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति किसी की भी एग्जाम का पेपर लिक करता है तो उस व्यक्ति को 5-10 साल की सजा और 1 करोड़ रूपए का जुर्मना लगाया है जिससे की पेपर लिक न हो पाए , इसमें अपराधियों को 15 जरुरी बिंदु दिया गया है |

जिसमें से कोई भी व्यक्ति किसी तरह से पालन नहीं करता है तो उसे Anti Paper Leak Law के तहत सजा दी जाएगी |

इन 15 गड़बड़ियो को माना जायेगा अपराध

  • किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना।
  • क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना।
  • बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना।
  • परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना।
  • परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इंडायरेक्ट तरीके से मदद करना।
  • एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना।
  • कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना।
  • सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना।
  • मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना।
  • पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना।
  • किसी एग्जाम कम्प्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना।
  • कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना।
  • किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना।
  • परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना।
  • नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम करना |

इस कानून के तहत आएगी से सभी पारीक्षाएं

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं. डीएसपी (पुलिस उपाधीक्षक) या एसीपी (सहायक पुलिस आयुक्त) रैंक का अधिकारी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है. इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है. संघ लोक सेवा आयोग (UPSC), कर्मचारी चयन आयोग (SSC), रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं.

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